काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले संसद्मा अवरोध गरिरहे अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको छ । एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरूबीच अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा भइरहेको अवरोध हटाउने प्रमुख एजेन्डासहित बिहीबार बिहान बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा एमालेको अनुपस्थिति र संसद्मा भइरहेको अवरोधबारे केहीबेर छलफल भएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार त्यसपछि नेताहरूले संसद्मा भइरहेको अवरोध र त्यसबाट परेको प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट कुरा राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जरुरी विधेयकहरू पारित गर्न प्रयास गर्नुपर्ने र सम्भव नभए चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अब यस्तो ढंगले चल्दैन, एकपटक फेरि संवादको प्रयास गरौं, सम्भव नभए अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पाण्डेले भने, ‘जरुरी विधेयकहरू पास नभए अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट भए पनि जनताको सेवा गर्नुपर्छ ।’ एकातिर संसद्मा अवरोध गर्ने र अर्कोतिर संवादमा पनि नआउने एमालेको व्यवहारलाई उनले अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद् अवरोध हुँदा नागकितासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । श्रेष्ठका अनुसार ठाकुरले सरकारसँग विमति भए पनि संसद्बाट जनताको पक्षमा काम हुनुपर्ने बताए । संघीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिले प्रतिनिधिसभामा ३१ र राष्ट्रिय सभामा २७ वटा विधेयक थन्किएका छन् ।
बैठकमा ‘अर्ली इलेक्सन’ देखि एमसीसीसम्मका कुरा उठेका थिए । नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । जनता समाजवादीका नेताले आफ्नो दूत (कानुनमन्त्री) पठाएर प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्षसँग ‘अर्ली इलेक्सन’ बारे कुराकानी गरेको सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए । ‘हामीले यसबारे कुरा के हो भनेर बुझ्न
एमालेले भदौ २३ देखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । अवरोध हटाउन यसअघि भदौ २८ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको बैठकमा पनि एमाले उपस्थित भएको थिएन । यहीबीच असोज ७ मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय बैठक गरेर संसद्को समस्या समाधान गर्न रुलिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बैठक बोलाएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एकपटक पुनः एमालेलाई संवादमा ल्याउन पहल गर्ने र त्यसपछि पनि सम्भव नभए अन्य विकल्पबारे सोच्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सबैका कुरा सुन्नुभयो, केही जिज्ञासाको पनि सम्बोधन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘फेरि एकपटक एमालेलाई संवादमा ल्याउनका लागि पहल गर्ने भनेर हामी उठ्यौं ।’ बिहान सवा १० बजे सुरु भएको बैठक करिब एक घण्टा चलेको थियो । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका साथै कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट पाण्डे र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष पौडेल र नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल सहभागी थिए ।
नेकपा एमाले आफूबाट अलग्गिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी भएकाले बैठकमा उपस्थित नभएको हो । उसले उक्त पार्टीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको रुलिङमा प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको बैठकमा सहभागी नहुनुलाई दम्भको संज्ञा दिएको छ । ‘एकीकृत समाजवादी सामेल बैठक (कार्यक्रम) मा सहभागी नहुने हो भने त्यो पार्टी अब नेपालमा बस्ने कि नबस्ने ?’ उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले यो बहानामात्र हो, साँचो अर्थमा उहाँहरू आफैंले दुईपटक भंग गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि काम गर्न नदिई निकम्मा गर्ने नियत हो ।’