१ साउन २०८१, मङ्लबार
१ साउन २०८१, मङ्लबार

पोलको तिरौं मोल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलमा विद्युत्को तार मात्रै छैन। धेरै सेवाप्रदायक कम्पनी तार र स्विचबक्स झुन्ड्याएर सेवाग्राहीमा जोडिएका छन्। वषौंदेखि पोलमा असरल्ल झुन्डिएका छन्। टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटका तार नभएका विद्युतीय पोल कमै भेटिन्छन्। यसै पोलको सहारामा झुन्डिएर सेवा दिएबापत उपभोक्ताबाट शुल्क पनि उठाएका छन्।

टेलिफोन, केबल र इन्टरनेटले निःशुल्क सेवा हालसम्म दिएको छैन। नवीकरण नगरे एक सेकेन्डमा नै सेवा काट्नमा पछि पर्दैनन्। उपभोक्ताले उनीहरूलाई समयमा नै रकम भुक्तानी गरेका पनि हुन्छन्। तर, रकम नतिरे लाइन काट्दै सचेत गराउने तिनै सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो कर्तव्य भने भुलेका छन्। पोल प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई वर्षौंदेखि महसुल बुझाएका छैनन्। सित्तैमा पोलमा अझै तन्किन चाहन्छन्।

पोल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क नबुझाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले सुरुमा महसुल बुझाउन चेतावनी दियो। यसलाई बेवास्ता गरेपछि पोलका तार काट्न सुरु गर्‍यो। त्यसपछि सेवाग्राहीबाट शुल्क कसेर लिने, तर आफू नतिर्ने कम्पनीको सूची बाहिर आइरहेका छन्। महिनामा नै करोडौं कमाउने र घाटामा नजाने कम्पनीले नै प्राधिकरणलाई पोल भाडा तिरेनन्। प्राधिकरणले पनि वषौंदेखि उठाउन सकेन। अहिले प्राधिकरण तातेको छ। तर, महसुल तिर्नुपर्ने कम्पनी अझै चुप बसेका छन्। उल्टै यसै बहानामा महसुल बढाउने ध्यान उनीहरूमा छ। प्राधिकरणलाई रकम तिर्नुपरे इन्टरनेट र केबलको महसुल बढ्छ भन्ने उनीहरूको भनाइले यसैलाई पुष्टि गर्छ।

इन्टरनेट र केबल सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाको पनि महसुल जोडेका हुन्छन्। समयमा भुक्तानी लिएका पनि छन्। तर, विद्युत् प्राधिकरणलाई भने समयमा नबुझाउने उनीहरूको गैरजिम्मेवारपन हो। खुलेआम ठगी हो। विद्युत् प्राधिकरणले ढिलै भए पनि पोलको महसुल उठाउने साहस गर्नु तारिफ योग्य छ। यो सरकारको राजस्वमा जोडिने रकम पनि हो। सरकारलाई बुझाउने करका रूपमा जोडिने हुँदा प्राधिकरणले महसुल उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन। सम्झौताबमोजिम रकम नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न प्राधिकरणले पोलबाट तार हटाउन पनि सक्छ। महसुल नतिर्नेको तार काट्नु प्राधिकरणको अधिकारको कुरा पनि हो। राजस्व उठाउनु राज्यको काम हो।

राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। आफ्नो दायित्व नागरिकले वहन पनि गरेका छन्। तर, करोडौं नाफा कमाउने इन्टरनेट तथा केवल सञ्चालक कम्पनीको ध्यान अझै कर छली र उपभोक्ता ठगीमा नै छ। यो घटना पनि एउटा प्रमाण हो। विभिन्न बहाना बनाएर रकम नतिर्ने यस्ता कम्पनीलाई समयमा नै सचेत गराउने र कारबाही गर्न राज्यले आँट गर्नुपर्छ। केही स्थानमा तार काट्ने र पुनः पछि हट्न थाले ठगी गर्नेलाई झनै बल मिल्छ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडिएका बक्यौताका कुरा धेरै छन्। विद्युत्को महसुल नबुझाउनेदेखि पोल कब्जा गर्नेसम्मलाई ठेगानमा ल्याउन प्राधिकरणले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। प्राधिकरण भित्रैबाट यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुनेको संरक्षण भएको भए त्यस्तालाई हटाउन सक्नुपर्छ। ठगी नियन्त्रण गर्ने कानुन् बनेका छन्। भ्रष्टाचार रोक्न बनेका संवैधानिक निकाय छन्। राज्यलाई ठगी गर्नेलाई समयमा नै तह लगाउन सबैको सक्रियता आवश्यक छ। सुरुआत विद्युत् पोल कब्जा गर्नेबाटै गरे हुन्छ। यसमा उपभोक्ताको पनि साथ अवश्य रहनेछ। अन्नपुर्ण

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?