१ साउन २०८१, मङ्लबार
१ साउन २०८१, मङ्लबार

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाबारे ऐतिहासिक दस्तावेज

अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना अवहेलना होइन भनेर सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले २०७६ माघमा गरेको फैसला र मंगलबार सार्वजनिक त्यसको पूर्णपाठले लोकतन्त्रका निम्ति प्राणवायुझैं मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई थप बलियो र प्रस्ट पारेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला आफैंमा ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्त्वको छ । यसले एकातर्फ नागरिकको मौलिक हकलाई अझ सुदृढ तुल्याएको छ भने अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यमले अदालत वा न्यायाधीशबारे गर्ने आलोचनालाई आधार बनाएर अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने दह्रो नजिर स्थापित गरेको छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाका लागि कोसेढुंगाका रूपमा आएको यो मार्गदर्शनीय फैसला र पूर्णपाठ स्वागतयोग्य छ ।

नेपालमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास हुँदै आए पनि न्यायालयको सन्दर्भमा भने ‘स्वनियन्त्रण’ को अवस्था नभएको होइन । तुलनात्मक रूपमा सर्वोच्च अदालत यस विषयमा उदार नै रहँदै आए पनि अवहेलना मुद्दाको सिकार भइएला भनेर अदालत र न्यायाधीशको स्वस्थ आलोचना गर्न हच्किने अवस्था कायमै छ । नजानिँदो ढंगले अघोषित भयको यो वातावरणलाई सर्वोच्चको फैसलाले अब धेरै हदसम्म हटाइदिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यम वा कुनै नागरिकले अदालत वा कुनै न्यायाधीशको आलोचना गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने ठान्नु अनावश्यक भय मात्र भएको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ । इजलासले स्पष्ट भनेको छ, ‘आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अदालतको अवहेलनाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी दबाउनु हुँदैन ।’

यस पूर्णपाठले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधि दुवैलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसबाट अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्ध मूर्त ढंगबाट परिभाषित मात्र भएको छैन, न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकार फराकिलो पनि बनेको छ । प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर राम्ररी प्रस्ट्याएको फैसलाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ भनेर पनि स्पष्ट किटेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारले न्याय सम्पादनमा अवरोध नपुर्‍याएको ठहर गर्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङ, जनताको सुसूचित हुने हक र न्यायमा पहुँचको अन्तर्सम्बन्धलाई समेत राम्ररी परिभाषित गरिदिएको छ । सञ्चारमाध्यमको निगरानीले न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन हुन रोक्ने र न्याय व्यवस्थालाई उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने मान्यता फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्यायसम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ’ भन्दै फैसलाले अदालत र न्यायाधीशका कार्यउपर सञ्चार माध्यमले रिपोर्टिङ तथा टिप्पणी गर्न पाउने हक अझ सुरक्षित गरेको छ । अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरूले अन्ततः न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने सर्वोच्चको ठहर मनासिब छ ।

त्यसो त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित नभएको तथ्यलाई पनि सर्वोच्चले सम्झाएको छ । फैसलाले मूलतः दुई अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट पारेको छ । कुनै प्रतिक्रियाले न्यायसम्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थामा वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षतः चुनौती दिएमा अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने सर्वोच्चको स्पष्टोक्ति छ, जुन संवैधानिक प्रावधान नै हो । यस्तै, ‘न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सृजना गर्न खोज्ने वा न्यायाधीश, कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गर्ने, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउनेजस्ता कार्य भने सह्य हुँदैन’ भन्दै यस्तो कार्य अवहेलनाको विषय बन्ने फैसलामा उल्लेख छ । तर, न्यायाधीशको व्यक्तिगत आलोचना वा फैसलाको समालोचनालाई अदालतको अवहेलना मान्न नसकिने स्पष्ट पारेर पूर्णपाठले यससम्बन्धी अन्योल तथा द्विविधा अन्त्य गरेको छ ।

लामो समयावधिमा सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू, संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक विधिशास्त्रलाई टेकेर सर्वोच्चले गरेको यो व्याख्या न्यायपालिकाका लागि मात्र होइन, व्यवस्थापिकाका निम्ति पनि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । पहिलो त, नेपालमा अहिलेसम्म अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानुन बनिनसकेको र के–कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना मानिन्छ भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूलाई बढी स्वविवेकीय अधिकार रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा यस्तो मुद्दाहरूका हकमा स्पष्ट प्रकाश छर्न यो फैसला सहयोगी हुनेछ । अवहेलनाको जथाभावी प्रयोग भए न्याय प्रणाली नै विकृत हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले समग्र न्यायपालिकालाई सजग गराएकाले कुनै पनि न्यायाधीशले अब स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् । अर्को, अवहेलनासम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा पनि भोलि सांसदहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र सीमाहरूको अतिरिक्त यो फैसलालाई पनि आधार मान्न सक्नेछन् ।

वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालती रिपोर्टिङभन्दा परतिर पनि यो फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता अघि सारेको छ— अदालत पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेर । राज्यका सबै अंगमा गरिने उत्तरदायित्वको यस्तो खोजीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ । त्यसैले यो फैसला धेरै आयामबाट लोकतन्त्रका लागि हितकारी छ ।

डा. केसीविरुद्धको मुद्दाको प्रसंगमा पनि फैसलाले नागरिकको तत्कालको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अवहेलना मान्न नसकिने जनाएको छ । यो फैसलाको आलोकमा केसीलाई पक्राउ गराउनेजस्तो आवेगात्मक कदम न्यायालयले भोलिका दिनमा नचाल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । केसीलाई सफाइ दिएर सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्नुलाई खुला समाजको एउटा विशेषताकै रूपमा स्विकारेको देखिन्छ । केसीविरुद्ध अदालतले स्वप्रयत्नमै अघि बढाएको मुद्दालाई इजलासले गलत ठहर गरेको हो । यहाँ एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ— केसीको उक्त मुद्दाको विषयभन्दा सार्वजनिक महत्त्वका कतिपय सवाल— जुन अदालतको पनि जानकारीमा छन्— तिनमा भने अदालतको यस्तो सक्रियता देखिँदैन । कोभिड परीक्षण र उपचारलगायतका विषयमा अदालतको फैसला सरकारले नै अवज्ञा गरेका उदाहरण पनि छन् । आगामी दिनमा बरु यसतर्फ पो अदालतले ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

समग्रमा, सम्बन्धित सबैले यो पूर्णपाठको मनन गर्ने र यसको उज्यालोमा अघि बढ्ने हो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक थप सुदृढ मात्र हुने छैन, अदालत–प्रेस सम्बन्ध प्रतिशोधरहित र थप व्यावसायिक पनि अवश्य बन्नेछ । प्रेस र न्यायापालिका दुवै जवाफदेही बन्ने अवस्थामा मात्रै लोकतन्त्र राम्ररी फस्टाउन मद्दत पुग्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?