काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको दबाब र गठबन्धनकारी दलका नेताहरूको सहमतिमा उद्योगमन्त्री बनाएका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४० घण्टामै राजीनामा गराए। कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘भाग’ मा हमाल मन्त्री बनाइएका थिए। त्यसको चर्को आलोचना भयो, जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गरे।
‘दबाब थेग्न नसकेर प्रधानन्यायाधीशका नातेदार हमाललाई मन्त्री बनाउनुभयो’, देउवा निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘परिपक्वता देखाएर राजीनामा गराउनुभयो।’ हमालले भने आफ्नाबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको र नैतिकताका आधारमा आफूले पदमा बस्न नमिलेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। हमाल मन्त्री बन्ने चर्चालगत्तै प्रधानमन्त्री देउवामाथि नराख्न दबाब बढेको थियो।
‘पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा गराउने, नगरे हटाउने मनस्थितिमा पुगिसक्नुभएको थियो,’ बालुवाटारस्थित उक्त स्रोतले भन्यो। सरकारका विषयमा थप विवाद नहोस् र त्यसबाट पार्टीलाई क्षति नपुगोस् भनेर देउवा यस्तो निर्णयमा पुगेको निकट नेताहरू बताउँछन्।
खाली रहेको उद्योगमन्त्रीमा, त्यसपछि राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बढुवा गरी लैजाने चर्चासमेत बजारमा व्याप्त भयो। ‘विवादास्पद छविका व्यापारी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउँदै प्रधानमन्त्रीज्यूले गल्ती गर्नुभएको थियो’, उक्त निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उद्योग मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्ने सही निर्णय लिनुभयो। अब उक्त जिम्मेवारी राजनीतिक योगदान भएको, स्वच्छ छवियुक्त, सक्षम व्यक्तिले पाउनुपर्छ। उहाँले सम्भवतः त्यसै गर्नुहुनेछ।’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाले अब थप विवादमा पर्न नचाहेको बताए। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले दसैंअघि उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल नगरेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि दसैंअघि उद्योगमन्त्री नियुक्त नहुने ठान्छन्। ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीभित्र सल्लाह गर्नुभएको छैन,’ लेखकले भने, ‘कसैसँग मन्त्रीका लागि पनि प्रस्ताव माग्नुभएको छैन। उद्योगमन्त्री कांग्रेस भित्रैबाट हुन्छ।’